‘आज बदलते भारत में संविधान और जन अधिकारों पर हमला: हमारा हस्तक्षेप और विकल्प’ विषय पर छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम के जन कान्वेंशन में मोदी-योगी-शाह जैसों की तानाशाही ओछी मानसिकता के खिलाफ जनवादियों ने की आवाज बुलंद !

 

दुर्ग। जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार ने जनता के साथ जो जुल्म किया है उसकी देश-विदेश में कड़ी भत्र्सना हो रही है। लोग सड़कों पर उतर कर जुलूस, प्रदर्शन और रैलियां कर रहे हैं। सभा गोष्ठी, लेखन और अन्य माध्यमों से कश्मीर में किये गये मोदी सरकार की मनमानी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऑल इंडिया पीपुल्स फोरम के राष्ट्रीय परिषद की बैठक छत्तीसगढ के बड़े शहर दुर्ग के तीर्थराज सभागार में जन कन्वेन्शन का आयोजन किया गया। जिसमें फोरम के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के अलावे छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ बुद्धिजीवियों, सामाजिक जन संगठनों – ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और नागरिक समाज के वरिष्ठ जनों के अलावे भिलाई स्टील के मजदूरों व कई लोग शामिल हुए ।
फोरम की वरिष्ठ नेता कविता कृष्णन ने वर्तमान समय में देश के हर नागरिकों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार जनादेश का गलत इस्तेमाल कर इस देश के संविधान को ही तहस नहस करके केवल नफरत उन्माद फैला रही है। लोगों का ध्यान भटकाकर देश लूटनेवाले कोरपोरेटों को दोस्त बता रही है और सवाल उठानेवालों को देशविरोधी करार दे रही है। यहाँ तक कि संसद में इनके गृहमंत्री खुला ऐलान करते हैं कि मैं जो कहूँगा वही सही है और वही सुनना होगा। कश्मीर दौरे का दर्दनाक हाल बताते हुए कहा कि ये कैसी आजादी है जिस राज्य के विशेसाधिकारों को छीनकर और पूरे देश के सामने दुश्मन बताकर वहाँ के मूल निवासियों को सैन्य बलों व कटीले तारों के घेरे में कैद कर दिया गया है। तमाम संचार माध्यमों को ठप्पकर पूरी दुनिया से काट दिया गया। पूरी निर्ममता से लोगों के संवैधानिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कुचल दिया गया है।
दिल्ली से आए वरिष्ठ पत्रकार सामाजिक कार्यकर्त्ता जॉन दयाल ने कहा कि देश के संविधान ने जो हमारे नागरिक अधिकारों का अश्वाशन हमें दिये हैं। वर्तमान सरकार ने उसे पूरी निर्ममता से तोड़ दिया है। कश्मीर इसी का ताजा उदाहरण है कि जो करार उनके साथ वर्षों पूर्व हुआ था, एक झटके से तोड़कर उन्हें ही खलनायक बताया जा रहा है। एनआरसी के नाम पर परिवारों तक को तोड़कर जेलों में डाला जा रहा है। सारे अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बोलकर उन्हें अपने ही देश में दुश्मन बताया जा रहा है ।
जाने माने आंदोलनकारी व फोरम के राष्ट्रीय नेता सुनीलम ने फोरम की बैठक में लिए गए आंदोलन के प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रचंड बहुमत की नहीं बल्कि ईवीएम की सरकार है। इसीलिए यह पूरे सुनियोजित ढंग से देश के संविधान लोकतन्त्र को खत्म करने पर तुली हुई है। जो हाल काश्मीर का किया है अब वही हाल बस्तर छत्तीसगढ़ का भी करेगी। ऐसे में देश जनता को एक नए और वास्तविक विकल्प की तैयारी करनी होगी। सत्ता के हमलों और विभाजनकारी साजिशों के खिलाफ एक दूसरे पर विश्वास व साथ को मजबूत करना होगा।
ऐपवा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रतिराज ने कहा कि मोदी का फास्ट ट्रैक विकास केवल मंदी और विनाश ला रहा है । इनके नेताओं की ओछी मानसिकता कश्मीरी बच्चियों को लेकर दिये जा रहे घृणित बयानों में दीखता है और मोदी 15 अगस्त को लाल किले से महिला सा सशक्तिकरण कि बात करते हैं।
सामाजिक कार्यकर्त्ता बेला भाटिया ने केंद्र की सरकार पर लोकतन्त्र को खत्म कर मिलिट्राइजेशन राज थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जहां राष्ट्रीयताओं का आंदोलन चल रहा है उसे देश विरोधी करार देकर कुचला जा रहा है। बस्तर के संगीन हालात इसी के उदाहरण हैं।
हिंदुस्तान स्टील इंपलाइज यूनियन (सीटू) के मजदूर नेता डीबीएस रेड्डी ने कहा कि ऐसा अजीबो गरीब डरावने हालत पैदा किए जा रहें हैं जिसमें संसद तक की भाषा बादल गयी है। गृहमंत्री सदन में दादागिरी के अंदाज में बात करते हैं। लोगों का ध्यान इसपर नहीं जाये इसके लिए तरह तरह से भटकाया जा रहा है। ऐसे में वाम जनवादी व लोकतन्त्र पसंद ताकतों को छोडकर कोई भरोसेमंद विकल्प नहीं हो सकता।
जन कन्वेन्शन को छत्तीसगढ़ नागरिक सहयोग समिति के अखिलेश एडगर, छत्तीगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आई के वर्मा , हिन्द मजदूर सभा के वजी अहमद तथा आप पार्टी की अरसिया आलम समेत कई अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कन्वेन्शन का संचालन फोरम के बृजेन्द्र तिवारी ने किया। जन संस्कृति मंच के अनिल अंशुमन ने जनगीत पेश किए।
प्रेस विज्ञप्ति : बृजेन्द्र तिवारी

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